ब्रिक्स से डोनाल्ड ट्रंप परेशान क्यों !

हाल ही में 6-7 जुलाई, 2025 को ब्राजील में ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन का महत्व यह है कि इसमें सभी 10 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें चार सदस्य- ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं, जिन्होंने पिछले साल रूस में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार सदस्य देश के रूप में भाग लिया था, और इंडोनेशिया, जो 2025 के शुरू में पहली बार सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ और ब्रिक्स का सदस्य बनने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया। अब ब्रिक्स, अपने विस्तारित रूप में, ब्रिक्स प्लस के रूप में जाना जाता है, यह शब्द पहली बार 2024 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस्तेमाल किया गया। क्या ब्रिक्स पश्चिमी आधिपत्य को चुनौती दे रहा है?

 ब्रिक्स आज दुनिया के ज्ञात विकसित देशों, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रभाव को चुनौती दे रहा है। अगर हम इस समूह के पहले पांच देशों- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका पर नजर डालें, तो 2010 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान 18 फीसदी था। 2025 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में इन देशों की हिस्सेदारी बढक़र 26.5 प्रतिशत हो जाएगी। अब उन्होंने पश्चिम के आधिपत्य को चुनौती देना शुरू कर दिया है। डी-डॉलराइजेशन, यानी व्यापार और वित्त में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करके, पश्चिमी ब्लॉक के आधिपत्य को तोडऩे की आवाजें मुखर हो रही हैं। इसने वास्तव में अमेरिका के वित्तीय और भू-राजनीतिक आधिपत्य को खतरा पैदा करना शुरू कर दिया है। यह भारत, चीन और रूस को विश्व मंच पर एक मजबूत आवाज देता है।

यह डॉलर और पश्चिमी संस्थानों से दूर वैश्विक आर्थिक पुनर्संरेखण को बढ़ावा देता है। यह एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का प्रतीक है, जिसका ट्रम्प समर्थन नहीं करते। हाल ही में ब्रिक्स के विस्तार के साथ, जिसमें 5 नए सदस्य शामिल हुए हैं, पश्चिमी ब्लॉक, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की चिंताएं बढ़ गई हैं। ब्रिक्स के प्रति ट्रंप का विरोध भू-राजनीतिक और आर्थिक, दोनों ही चिंताओं से उपजा है, क्योंकि यह समूह, खासकर अपने हालिया विस्तार के साथ, वैश्विक मामलों में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देता है।

इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं : डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स से चिढ़ का पहला और मुख्य कारण यह है कि यह अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देता है। ब्रिक्स देश व्यापार और वित्त में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। ट्रंप हमेशा ‘अमेरिका फस्र्ट’ पर जोर देते रहे हैं, और देशों के डॉलर से दूर जाने का विचार निश्चित रूप से अमेरिकी आर्थिक प्रभाव और प्रतिबंधों की शक्ति को कमजोर करने वाला है। दूसरा बिंदु जो डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करता है, वह है ब्रिक्स का पश्चिम के प्रति भू-राजनीतिक विरोध। ब्रिक्स खुद को जी-7, आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी पश्चिमी संस्थाओं के प्रतिकार के रूप में स्थापित कर रहा है।

ब्रिक्स जैसे नए और शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय गठबंधन निश्चित रूप से अमेरिकी वर्चस्व के लिए एक चुनौती पेश करते हैं। तीसरा, ब्रिक्स द्वारा चीन को वैश्विक स्तर पर अमेरिका को चुनौती देने के लिए एक नेतृत्वकारी मंच प्रदान करना उन्हें बेहद परेशान करता है। वह ब्रिक्स को बहुधु्रवीयता की आड़ में चीन के वैश्विक विस्तार के एक माध्यम के रूप में भी देखते हैं। चौथा, सऊदी अरब और ईरान के ब्रिक्स में शामिल होने के साथ, इस समूह का अब वैश्विक ऊर्जा (तेल) बाजारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो जाएगा। गैर-डॉलर मुद्राओं (जैसे युआन या ब्रिक्स मुद्रा) में तेल व्यापार की संभावना है, जो पेट्रोडॉलर प्रणाली को कमजोर करेगा। पांचवां, ट्रम्प ब्रिक्स के विस्तार को इस बात का संकेत मानते हैं कि वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) पश्चिमी प्रभाव से दूर जा रहा है और अपना स्वतंत्र समूह बना रहा है। छठा, अमेरिका को छोडक़र किसी भी गैर-पश्चिमी समूह के उदय को व्यक्तिगत और राष्ट्रीय अपमान के रूप में देखा जाता है।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो अमेरिका की भागीदारी के बिना विश्व व्यवस्था के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, उन्हें ‘अमेरिकी प्रतिष्ठा’ के लिए खतरा माना जाता है- जिसे ट्रंप बहुत महत्व देते हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने ब्रिक्स के घटनाक्रम पर खुलकर अपनी नाखुशी जताई है और ब्रिक्स देशों पर ज़्यादा टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने ब्राजील पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा पहले ही कर दी है।

ब्रिक्स में भारत का व्यावहारिक दृष्टिकोण : हालांकि, भारत भी ब्रिक्स का सदस्य है, लेकिन उसका रुख ज़्यादा सूक्ष्म, संतुलित और व्यावहारिक है जिससे वह अन्य ब्रिक्स देशों से अलग दिखाई देता है। भारत का रुख स्पष्ट रूप से उसके राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षाओं से प्रभावित है। हालांकि, भारत रुपए में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अन्य आर्थिक समझौतों को बढ़ावा देकर और इस तरह डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करके अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। भारत डॉलर विरोधी नहीं है, लेकिन वैश्विक वित्तीय प्रणाली में विविधता लाने, एकल मुद्रा पर निर्भरता कम करने और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास के तहत, वह डॉलर पर निर्भरता कम करने का समर्थन करता है। यह रुपए के मूल्य को स्थिर करने और अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अधिक संतुलित बनाने के भारत के प्रयासों से भी प्रेरित है। भारत ने डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को कम करने के लिए रूस, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और मॉरीशस जैसे देशों के साथ भारतीय रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है। अब तक 20 से ज़्यादा देशों ने घरेलू मुद्राओं में व्यापार निपटान को सुगम बनाने के लिए वोस्ट्रो खाते खोले हैं।

भारत ब्रिक्स देशों के भीतर वैकल्पिक भुगतान तंत्र बनाने के प्रयासों का समर्थन करता है, जैसे स्थानीय मुद्राओं का उपयोग या ब्रिक्स मुद्रा पर चर्चा, लेकिन उनकी व्यावहारिकता को लेकर सजग है। भारत वैश्विक व्यापार और वित्त में डॉलर के प्रभुत्व को समझता है और उसने इसके पूर्ण प्रतिस्थापन (या दूसरे शब्दों में, डॉलर-विमुद्रीकरण) का आह्वान नहीं किया है। इसके बजाय, वह कई आरक्षित मुद्राओं (जैसे यूरो, युआन और संभवत: रुपया) के सह-अस्तित्व का पक्षधर है। ब्रिक्स का सदस्य होने के बावजूद, भारत इस समूह को अमेरिका-विरोधी समूह के रूप में नहीं देखता। वह ब्रिक्स समूह को वैश्विक संस्थाओं में सुधार के लिए एक मंच के रूप में देखता है, न कि टकराव के लिए। भारत एक ऐसे विश्व का समर्थन करता है जहां कई शक्ति केंद्र हों, जहां वैश्विक दक्षिण की आवाजों का बेहतर प्रतिनिधित्व हो। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार लाने की मांग करता रहा है, जिनके बारे में उसका मानना है कि ये पश्चिमी प्रभुत्व वाली हैं और वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करतीं।

इसी संदर्भ में, भारत की जी-20 अध्यक्षता में, वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधारों पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। इस समूह के सह-संचालक लैरी समर्स और एनके सिंह थे। अपने उद्देश्यों से प्रेरित होकर, भारत ब्रिक्स का उपयोग प्रौद्योगिकी, वित्त, बुनियादी ढांचे और सतत विकास में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए करता है, न कि अमेरिका का सीधे विरोध करने के लिए। यदि अमेरिका ब्रिक्स में चीनी प्रभुत्व से चिढ़ता है, तो भारत भी ब्रिक्स में चीन के प्रभाव से सावधान रहता है और ऐसे किसी भी समूह व्यवहार को अस्वीकार करता है जो उसकी संप्रभुता को कमजोर करता हो या चीनी हितों के बहुत करीब हो।