मेघालय में शादी से पहले एचआईवी टेस्ट होगा अनिवार्य

उन्होंने कहा कि एचआईवी/एड्स के प्रसार के मामले में मेघालय राष्ट्रीय स्तर पर छठे स्थान पर है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसका बोझ ज़्यादा है। लिंगदोह ने पीटीआई को बताया, "अगर गोवा ने जांच अनिवार्य कर दी है, तो मेघालय में अपने अलग कानून क्यों नहीं होने चाहिए? इन कानूनों से बड़े समुदाय को फायदा होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "राज्य कड़े कदम उठाने के लिए मानसिक रूप से तैयार है।" स्वास्थ्य मंत्री ने उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसॉन्ग की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में भाग लिया।

इस बैठक में समाज कल्याण मंत्री पॉल लिंगदोह और पूर्वी खासी हिल्स जिले के आठ विधायकों ने भी भाग लिया। इसका मकसद एक व्यापक एचआईवी/एड्स नीति को मिशन मोड में तैयार करना था। स्वास्थ्य विभाग को इस नीति के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार नौकरशाहों और चिकित्सा पेशेवरों के परामर्श से क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियां विकसित करने के लिए गारो हिल्स और जयंतिया हिल्स क्षेत्रों में भी इसी तरह की बैठकें आयोजित करेगी।

उन्होंने मामलों में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की और बताया कि अकेले पूर्वी खासी हिल्स में ही एचआईवी/एड्स के 3,432 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से केवल 1,581 मरीजों का ही इलाज चल रहा है।