आवास विकास द्वारा सर्किल रेट न बढ़ाने पर दस गांवों के किसानों का डीएम कार्यालय पर प्रर्दशन
भूमि अधिग्रहण के खिलाफ एकजुट हुए किसान
मेरठ। भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। नरहाड़ा, जुरानपुर, जाहिदपुर समेत 10 गांवों के किसानों ने आवास विकास प्राधिकरण पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
किसानों का कहना है कि प्राधिकरण ने उनकी जमीन के सर्किल रेट में कोई वृद्धि नहीं की है। साथ ही समाचार पत्रों में लैंड पूलिंग के आधार पर भूमि अधिग्रहण की बात कही जा रही है, जिसका सभी किसान विरोध कर रहे हैं।अनुज भड़ाना ने बताया कि आवास विकास द्वारा शहर के विकास के लिए आवास विकास द्वारा भूमि अधिग्रहण की जा रही है। किसान शहर के विकास के विरोध में नहीं हैं। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा शहर के सभी एरियों का सर्किल रेट बढ़ा दिया गया है।दक्षिण विधानसभा के 10 गांव में कोई रेट नहीं बढ़ाया गया। जबकि अधिकृत भूमि का भी पुराने मूल्य पर ही मुआवजा मिल रहा है। ऐसे में किसानों की एकमात्र स्रोत का साधन खेती होती है। जब उस जमीन भी सरकार छीन लेगी, और मुआवजा भी नहीं देगी तो किसा न कहां जाएगा।
भूमि अधिग्रहण नियम 2013 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल रेट का चार गुना और शहरी क्षेत्र में दोगुना मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन समाचार पत्रों में केवल दोगुना मुआवजा देने की बात कही जा रही है।किसानों ने ततिना सानी, बाजोट सलेमपुर, साकरपुर, ढिकोली और गंगोल समेत सभी प्रभावित गांवों के सर्किल रेट में वृद्धि की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे अपनी जमीन आवास विकास को नहीं देंगे। यह निर्णय सभी किसानों ने सर्वसम्मति से लिया है।
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