कमिश्नर ने लापरवाह अधिकारियों- कर्मचारियों को दी सख्त हिदायत

आयुक्त सभागार में कर- करेत्तर, आईजीआरएस, जीरो पावर्टी अभियान योजनाओं की मंडलीय समीक्षा  

  मेरठ, लोकसत्य। कमिश्नर हृषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में बुधवार को आयुक्त सभागार में कर-करेत्तर राजस्व प्राप्ति, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं-परियोजनाओं और अन्य विकास कार्यों से संबंधित प्रमुख बिन्दुओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। कर-करेत्तर की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने निर्देश दिए कि किसी भी विभाग द्वारा राजस्व प्राप्ति में गिरावट दर्ज न हो, जनपदों में राजस्व वाद के निस्तारण में प्रगति लाई जाए। साथ ही लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को सही तरह से काम करने की सख्त हिदायत दी है।  

सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने निर्देश दिए कि पिछले वित्तीय वर्ष में जनपद को जो रैंक प्राप्त हुई है, उसको बनाए रखने तथा इस वित्तीय वर्ष में और बेहतर रैंक प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाए, प्रतिमाह रैंक में औसत वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नियमित तौर पर मिले तथा नए आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए लक्षित लाभार्थियों को लाभ पहुंचे। कमिश्नर ने कहा कि सीएम पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए गए हैं, संबंधित विभागीय अधिकारी शिकायतकर्ता से दूरभाष पर वार्ता एवं मौके पर जाकर समस्या का समाधान करते हुए फीडबैक रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं या गलत रिपोर्ट प्रेषित कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाए। 

आयुक्त हृषिकेश भास्कर यशोद ने नाराजगी जताते हुए गन्ना विभाग को निर्देश दिए कि गन्ना किसानों का भुगतान शेड्यूल के अनुसार कराया जाए। उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पीएम सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य सभी विभागों की योजना एवं निर्माणधीन परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में मंडल के सभी जिलाधिकारी, सीडीओ, एडीएम, संयुक्त विकास आयुक्त बलिराम, अपर आयुक्त अमित कुमार व गरिमा सिंह के साथ अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

कमिश्नर के इन बिन्दुओं पर कड़े निर्देश

1. सीएम डैशबोर्ड पर रैंक सुधार के लिए अधिकारी करें आवश्यक कार्रवाई। 

2. राजस्व वाद के निस्तारण में लाई जाए प्रगति, गिरावट दर्ज न हो।

3. अवैध होर्डिंग के विरूद्ध न हो खानापूर्ति, नियमित चलाएं अभियान।

4. जनकल्याणकारी योजनाओं का मिले लाभ, निगरानी करें अधिकारी।

5. लाभार्थीपरक योजनाओं के आवेदनों का समय से करें निस्तारण

6. आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का संतुष्टियुक्त हो निस्तारण

7. लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को करें चिन्हित।

8. गन्ना विभाग को कड़े निर्देश, शेड्यूल से कराएं गन्ना मूल्य भुगतान।