ऊर्जा विभाग में सरकार की मंशा को विफल करने का उददेश्य

 आऊटसोर्स कर्मियों की सेवा समाप्त कर शोषण किया जा रहा 

 मुख्यमंत्री के नाम पर भेजा लैटर 

 मेरठ। निविदा -संविदा कर्मचारी सेवा समिति ने उर्जा विभाग पर आरोप लगाया है। कि विभाग की मंशा सरकार की मंशा काे को विफल करना  है। इस लिए आऊट सोर्स कर्मचारियों की सेवा  को समाप्त कर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है।  इस सबंध में मुख्यमंत्री को समिति की ओर से पत्र भेजा गया है। 

 समिति के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह व महामंत्री अमित खारी ने बताया कि विगत माह विधान सभा सत्र के दौरान आऊटसोर्स कर्मियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए आऊटसोर्स विनियमावली बनाए जाने व आऊटसोर्स आयोग का गठन किए जाने  के सबंध में गठन किया गया था। जिससे प्रदेश के अंतर्गत समस्त विभागों में कार्यरतआऊटसोर्स कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गयी थी। लेकिन पीवीवीएनएल मेरठ डिसकॉम को सरकार की इस महत्वकांक्षी कदम का नकारात्मक प्रभाव पड़ा और उन्हें प्रदेश सरकार के द्वारा आऊट सोसिंग कर्मियों  के हित की पहल नागवार गुजरी। सरकार के आदेश के तत्काल बाद ही प्रबंध निदेशक व उच्चाधिकारियों ने एक राय होकर मेरठ  क्षेत्र द्वितीय मेरठ में जिसमें दो ग्रामीण मंडल शामिल थे। आऊटसोर्स माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-2025 में कार्यरत 256 कंम्पयूटर ऑपरेटरों ,कुशल व अकुशल  श्रमिक के पद पर लगभग 25 प्रतिशत घटाते हुए वित्तीय वर्ष 2025-2026 मेें मात्र 119 आऊट सोर्सिग कर्मचारियों को रखने अनुमोदन किया है। आऊट सोर्सिग कर्मचारियों ने मांग की है। उनके हितों को ध्यान रखते हुए कार्यवाही की जाए।