शांति बहाली जरूरी
इलमा अजीम 
गांदरबल में हुए आतंकी हमले में एक सुरंग निर्माण स्थल पर काम करने वाले छह श्रमिकों और एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान भारत, विशेषकर जम्मू-कश्मीर में अमन-चैन को नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश करता रहेगा। चाहे कुछ भी हो, वह अपनी नापाक नीति से बाज नहीं आने वाला। यह कम चिंताजनक बात नहीं कि यह हमला इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनके पाकिस्तानी समकक्ष इशाक डार के बीच अनौपचारिक बातचीत के कुछ ही दिन बाद हुआ है। यह नई बात नहीं है कि भारत पाकिस्तान को बार-बार आगाह करता रहा है ताकि वह आग से खेलने का काम न करे। बार-बार स्पष्ट किया गया है कि जब तक इस्लामाबाद तथा रावलपिंडी आतंकवदियों को भेजना व मदद करना बंद नहीं करते, तब तक द्विपक्षीय वार्ता शुरू नहीं की जा सकती। 


हाल ही में एससीओ में दोनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद आस जगी थी कि दोनों के रिश्तों में लंबे समय से जमी बर्फ अब पिघलेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने लगभग एक दशक बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री की मेजबानी से प्राप्त होने वाले लाभ की संभावना को जल्द ही गंवा दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पिछले दिनों यह कहते हुए सुना गया था कि ‘हमने पिछले 75 साल खो दिए हैं और यह महत्वपूर्ण होगा कि हम अगले 75 साल न खोएं।’ हालांकि यह भी टकसाली सत्य है कि जब तक शरीफ बंधु पाकिस्तानी सेना को भारत में परेशानी पैदा करने से रोकने में असहाय रहेंगे, तब तक दोनों देशों के बीच बातचीत की कोई संभावना मुश्किल ही नजर आएगी। ऐसे में केंद्र व नवनिर्वाचित सरकार को सुरक्षा बलों के साथ आतंकवाद की इस नई चुनौती के खात्मे के लिये नई रणनीति पर काम करना होगा। वैसे कुछ समय पूर्व तक सुरक्षा बलों की सुनियोजित कार्रवाई में जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण आतंकवादियों के हौसले पस्त हो गए थे। 


लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं तो सहयोग-सामंजस्य व वार्ता के दरवाजे भी खुले रखने पड़ सकते हैं। साथ ही इस संभावना पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या इन आतंकवादियों के तार सीमा पार से संचालित ठिकानों से तो नहीं जुड़े हैं, जिन्हें पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठानों का संरक्षण व आर्थिक सहायता मिलती है। केंद्र सरकार व सुरक्षाबलों के साथ तालमेल से इस चुनौती का मुकाबला हेतु नये सिरे से विचार किया जाना जरूरी है।

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