प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा पंचायती राज विभाग नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक

जनकल्याणकारी/विकास परियोजनाओं की नियमित रूप से की जाये मॉनिटरिंग-प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

समस्त विभाग एवं निर्माण इकाई निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर दें विशेष ध्यान-नोडल अधिकारी

प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा पंचायती राज विभाग नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की समीक्षा बैठक

मेरठ। शुक्रवार को विकास भवन सभागार में प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा पंचायती राज विभाग  अधिकारी जनपद  नरेन्द्र भूषण की अध्यक्षता में प्रभारी मंत्री द्वारा जनपद भ्रमण के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा व विकास कार्यों के फ्लैगशिप स्कीम, सीएम डैश बोर्ड पंचायती राज, नेडा विभाग, विद्युत विभाग एवं जनपद में संचालित बड़ी परियोजनाओ की प्रगति रिपोर्ट, जनसुनवाई पोर्टल आदि विकास कार्यों की समीक्षा बैठठ की गई। 

प्रमुख सचिव ने विभागवार समीक्षा करते हुये निर्देशित किया कि शासन स्तर से नियमित तौर पर विकास परियोजना एवं विभागीय स्तर पर चल रही विभिन्न लाभार्थीपरक योजना की निगरानी की जा रही है, संबंधित अधिकारी जनपद स्तर पर भी नियमित तौर पर मॉनिटरिंग करें जो लक्ष्य प्राप्त हुये है उनके अनुपालन में शत-प्रतिशत कार्यवाही  करें। विभाग में प्राप्त आवेदन एवं उनके निस्तारण की रिपोर्ट तैयार करें तथा उच्चाधिकारियों रिपोर्ट से अवगत कराये। जनपद की रैंक सुधार हेतु सीएम डैशबोर्ड में लगातार विभागीय योजनाओं व निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाये। 

विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि शासन के स्तर पर यदि कोई समस्या आ रही हो या कोई प्रकरण लंबित हो तो तत्काल अवगत कराये। साथ ही किसी योजना के बजट प्राप्त होने में देरी हो रही हो या बजट उपलब्ध न हो लिखित रूप में जानकारी उपलब्ध कराये जिससे कि आगे कार्यवाही करते हुये समस्याओं का निस्तारण किया जा सके। उन्होने कहा कि जनपद स्तर पर निर्माण इकाइयों द्वारा जो भी निर्माण कार्य कराये जा रहे है उनको निश्चित समयसीमा के अंतर्गत संबंधित विभाग को हैंडओवर करें, कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। 

उन्होंने विशेष तौर पर निर्देशित करते हुये कहा कि समस्त विभागीय अधिकारी एवं निर्माण इकाई निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। विभागीय स्तर पर आम जनमानस द्वारा जो भी आवेदन/शिकायत प्राप्त होती है उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाये। शासन के स्पष्ट निर्देश है कि आम जनमानस की संतुष्टि और शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हमारी प्राथमिकता है, इसको दृष्टिगत रखते हुये शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। 

जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायत के संबंध में उन्होंने निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि एवं गुणवत्तापरक निस्तारण का ध्यान रखा जाए, समस्त विभागीय अधिकारी विभागीय स्तर पर नोडल अधिकारी नामित करें तथा प्रत्येक दिन शिकायतकर्ता से जो विभाग द्वारा समाधान किया गया है उसके संबंध में वार्ता करें तथा उसकी संतुष्टि के स्तर को जानते हुए कार्रवाई करें, इस संबंध में प्रतिदिन की कार्यवाही का रजिस्टर तैयार किया जाए तथा जनपद स्तर पर विभागीय अधिकारी नियमित समीक्षा करें।

विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जो मानक है उसके अनुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा अन्य जो भी कार्य लंबित है उनका प्राथमिकता पर निस्तारण करें। गलत विद्युत बिल बनाये जाने के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त होती है इस पर विशेष ध्यान दिया जाये, विभागीय स्तर पर इस हेतु जिम्मेदारी तय करते हुये कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बिजली चोरी के विरूद्ध अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि विद्युत दुर्घटनाओ के संबंध में मुआवजे को लेकर लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाये। 

उन्होंने कहा कि मेरठ एनसीआर के क्षेत्र में पडता है तथा वायु प्रदूषण एक बहुत बडी समस्या है,  उच्चतम न्यायालय व  एनजीटी द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। जनपद स्तर पर संबंधित विभागीय अधिकारी लोगो को जागरूक करें तथा विभागीय स्तर पर प्रदूषण कम करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। ग्रैप-2 लागू हो चुका है संबंधित अधिकारी इसके प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाये तथा ग्रैप के अंतर्गत दिये गये मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराये। उन्होने कहा कि हाइड्रोजन और सोलर एनर्जी भविष्य के ईंधन है तथा पर्यावरण हितैषी है, सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के उत्पादन एवं प्रयोग के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे है। इसके अंतर्गत पीएम सूर्य घर योजना, रूफटॉप सोलर पैनल इत्यादि से आमजन को अवगत कराया जाए तथा लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए कार्यवाही करे। 

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो इसके लिए नाली-नालों का निर्माण कराया जाये। कूडा निस्तारण की उचित व्यवस्था करें, वॉटर रिचार्ज से पहले पानी का ट्रीटमेंट अवश्य किया जाना चाहिए। उन्होने दो या तीन ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर उन्हें समस्त आवश्यक सुविधाओं से संतृप्त किये जाने के निर्देश दिये। पंचायत भवन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई । 15वां वित्त आयोग एवं पंचम वित्त आयोग के तहत व्यय एवं अवशेष धनराशि की जानकारी प्राप्त करते हुये विकास कार्यों में तेजी लाये जाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि जिला पंचायत, ग्राम पंचायत व ब्लॉक में राजस्व बढ़ोत्तरी के लिए नवाचार किया जाये। 

उन्होंने पीएम आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा, मिड-डे मील, कुसुम योजना, किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जल जीवन मिशन आदि योजनाओं की समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। 

इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा, सीडीओ नूपुर गोयल, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नारायणी भाटिया, अपर जिलाधिकारी प्रशासन बलराम सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त सूर्यकान्त त्रिपाठी, एसडीएम सदर कंडारकर कमल किशोर देशभूषण, पीडीडीआरडीए सुनील कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी अम्बरीष कुमार, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार, सीएमओ डा0 अशोक कटारिया, परियोजना अधिकारी/प्रभारी यूपीनेडा, जिला पंचायत राज अधिकारी रेनू श्रीवास्तव, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत भारती धामा जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार, प्रमोद भूषण शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।