गंभीर पहल जरूरी

अदालतों में मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या पर एक बार फिर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। हाल ही सम्पन्न जिला अदालतों के राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश तथा केन्द्रीय विधि मंत्री ने एक स्वर से इस समस्या को हल करने पर बल दिया है। इस वजह से एक बार फिर इस समस्या की तरफ सभी का ध्यान गया है। देश के 90 फीसदी मुकदमे निचली अदालतों में लम्बित हैं, जहां मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। देश की अदालतों के सामने तकरीबन 4.5 करोड़ मुकदमे लम्बित हैं। इसमें से करीब एक लाख मुकदमे ऐसे हैं जो पिछले 30 वर्षों से अदालत की फाइलों में भटक रहे हैं। मुकदमों के निपटारे में दशकों लग जाते हैं। मुकदमों की संख्या अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो 2040 तक अदालतों के सामने 15 करोड़ मुकदमे होंगे और तब तक जनता का धैर्य जवाब देने के कगार तक पहुंच जाएगा जो समाज और न्यायपालिका के लिए बहुत दुखद होगा। हमारे देश में अदालतों की भारी कमी है। दूसरी आपात सेवाओं की तरह ही अदालतें खोलने के लिए न्यायाधीशों और कर्मचारियों की संख्या में कम से कम तीन गुना वृद्धि करने की जरूरत है। सबसे बड़ी समस्या न्यायाधीशों की कमी की है। इस समय देश की अदालतों में न्यायाधीशों के तकरीबन 19000 स्वीकृत पद हैं जिनमें से 18000 पद निचली अदालतों में हैं।

पिछले दशकों में मुकदमों के दायर होने की संख्या में 12 गुना इजाफा हुआ है, जबकि इस दौरान न्यायाधीशों की संख्या मुश्किल से तीन गुना बढ़ी है और उसमें से भी कम से कम पन्द्रह फीसदी पद हर समय खाली रहते हैं। विधि आयोग ने अपनी 120वीं रिपोर्ट में प्रति दस लाख आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या को 50 करने का सुझाव दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ‘आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2002)’ के मुकदमे में सरकार को अदालतों की संख्या बढ़ाकर प्रति दस लाख आबादी पर कम से कम 50 करने का निर्देश दिया था, किन्तु पिछले 12 वर्षों में यह 11 से बढ़कर किसी तरह 20 तक पहुंच पाई है। इसके अलावा भारत में कानूनों की बढ़ती संख्या, छोटे-मोटे विवादों को निपटाने में कार्यपालिका की उदासीनता, अदालती प्रक्रिया के दुरुपयोग की प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार तथा अन्य दूसरे कारणों से मुकदमों की संख्या में होने वाली बेतहाशा वृद्धि ने आबादी और अदालतों के अनुपात को बेहद असंतुलित बना दिया है। 

सुलह समझौते जैसी अनौपचारिक पद्धतियों के द्वारा मुकदमों की संख्या में काफी कमी लाई जा सकती है। इसके लिए मध्यस्थ और सुलह अधिनियम को नया स्वरूप दिया जा चुका है। दीवानी और दण्ड प्रक्रिया कानूनों में संशोधन करके इस काम को आसान बनाने की कोशिश की गई है। 

भारत में ग्राम न्यायालयों की सुदीर्घ परम्परा रही है, किन्तु राजस्थान और मध्यप्रदेश जैसे कुछ राज्यों को छोड़ दें तो अन्य कहीं भी इसकी अभी शुरुआत तक नहीं की जा सकी है। अब समय आ गया है कि हर प्रकार के पूर्वाग्रह छोड़कर इस व्यवस्था पर अमल किया जाए। एक बार शुरुआत हो जाने पर फिर रास्ते में आने वाली अड़चनें अपने आप दूर होती रहती हैं।