सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए उपलब्ध कराएं भूमि

जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित विभागों को लिखा पत्र

मेरठ। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने सभी उप जिलाधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड, समस्त खंड विकास अधिकारी व उप निबंधक सहकारी समिति को पत्र प्रेषित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम किसान सी-2) योजनान्तर्गत पृथक कृषि फीडर्स का सोलराइजेशन किया जाना प्रस्तावित है।

उनके पत्र के अनुसार अपनी भूमि पर स्वयं सोलर प्लांट स्थापित कराने पर मेगावाट स्केल प्रोजेक्ट 01 मेगावाट, कुल परियोजना लागत 4.50 करोड़, केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता 1.50 करोड़, राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी 50 लाख रुपये, कुल पूंजी लागत 2.95 करोड़ रुपये, प्रति वर्ष रख-रखाव लागत 3 लाख रुपये (वार्षिक), यूपीपीसीएल द्वारा बिजली क्रय दर 2.99/केडब्लूएच (निविदा द्वारा वर्तमान विक्रय दर), किसानों का प्रतिवर्ष औसतन लाभ 31.5 लाख रुपये (लगभग), किसान की कुल आय (25 वर्ष) 7.87 करोड़ रुपये होगी।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि रेस्को मोड में सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु जन सामान्य/कृषकों को प्रोत्साहित करते हुए प्रस्तावित आवश्यक निजी/सरकारी भूमि का चयन कर सूचना यथा शीघ्र परियोजना प्रभारी यूपीनेडा को उपलब्ध कराएं। वेबसाइट http://upnedakusumc2.in/ है।

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