छावनी परिषद का अवैध डेयरी पर गर्जा बुलडोजर,  भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराई सरकारी भूमि

इस कार्रवाई से नाराज़ महिलाओं ने सड़कों पर काटा हंगामा दूसरे धर्म व लोगों को दी  गलियां

मेरठ। गुरुवार को कैंट बोर्ड  कर्मचारी व अधिकारियों का संयुक्त रूप से एक अमला  वार्ड छ स्थित सदर धर्मपुरी में 60 साल से सरकारी भूमि पर संचालित अवैध डेयरी पर कार्यवाही को पहुंचा। एक बुलडोजर 2 जेबीसी आधा दर्जन वाहन व थाना सदर बाजार पुलिस  इंस्पेक्टर शशांक द्विवेदी  पुलिस फोर्स के साथ सुबह 11:00 बजे धर्मपुरी में चल रही अवैध डेयरी पर पहुंचे अमले का नेतृत्व छावनी परिषद सहायक अभियंता पीयूष गौतम व 70 कर्मचारी जैसे ही अवैध डेयरी पर कार्रवाई करने अमला आगे बढ़ा तो डेरी संचालक फारूक परवेज व आशीष व आधा दर्जन बहारी लोग सहित घर की महिलाओं  ने दबंगई दिखाते हुए छावनी परिषद टीम को आगे बढ़कर रोकने की कोशिश की लेकिन पीयूष गौतम उसके जूनियर अभियंता अवधेश यादव सहित जोश से भरे कर्मचारी पीछे नहीं हटे वहीं पुलिस को आगे बढ़ाकर भैंसों की रसिया कटनी शुरू कर दी  जानवरों को इधर उधर भागते देख डेयरी संचालक के गुर्गे पीछे हट गए वहीं महीलाओं ने मौहल्ले में बहुत हंगामा काटा और आस पडौस के लोगों को इस कार्रवाई का जिम्मेदार बताया और भद्दी गालियां दी हंगामा करने वाली शहनाज़ सितारा गुलशन तनूजा गुलपशा अर्सी व अन्य बहारी महीलाओं ने दुसरे धर्म का नाम लेकर बुरा भला कहा तथा धमकी दी। उधर छावनी परिषद के बुलडोजर ने सरकारी भूमि पर बनाए गए भवन एवं दिवारो को गिरना शुरू कर दिया इस बीच कुछ महिलाएं बुलडोजर के आगे पहुंची तो महिला पुलिस ने उन्हें के दिया 3 घंटे चली इस कार्रवाई में पशुओं के तबेले को छावनी परिषद की टीम में जमींदोज कर दिया इस मौके पर छावनी परिषद के सहायक अभियंता पियूष गौतम बताया सदर धर्मपुरी में फारूक नामक व्यक्ति द्वारा भारत सरकार की भूमि पर अवैध कब्जा करके आसपास गंदगी फैला रखी थी मुख्य अधिशासी अधिकारी ज्योति कुमार के निर्देश पर आज सरकारी भूमि को फारूक मुक्त कराई है तथा कब्जे में लेकर तारबंदी की गई है वहीं उन्होंने बताया कि अगर इस भूमि पर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। 

   इस कार्रवाई के दौरान  अरविंद गुप्ता सेनेटरी अधीक्षक वी के त्यागी इंस्पेक्टर अभिषेक गंगवार व योगेश यादव सहित सर्किल सुपरवाइजर मौजूद रहे । छावनी परिषद की ध्वस्तीकरण टीम की कड़ी करवाई से 60साल से भारत सरकार की भूमि  डेयरी संचालकों से मुक्त कराई तथा उसके बाद चारों ओर जेबीसी से गड्ढे खोदकर तारबंदी की गई।

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