आधी आबादी का राजनीतिक हक

 इलमा अजीम 

महिला आरक्षण सम्बंधी विधेयक कैबिनेट के फैसले के बाद लोकसभा में पास हो गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में देश की आधी आबादी को लोकसभा और विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण देने की अनुशंसा की गई है। यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जिस देश में महिलाओं के वैदुष्य और उनके सामाजिक अवदान एवं समर्पण की ऐसी गौरवशाली परंपरा रही हो, वहां उन्हें सत्ता में एक तिहाई सहभागिता के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। मोदी सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय इस देश के राजनीतिक भविष्य को गुणात्मक रूप से प्रभावित करेगा और देश की चहुंमुखी प्रगति के द्वार खोलेगा। ऐतिहासिक रूप से राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय सामने आया। वर्ष 1931 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में बेगम शाह नवाज और सरोजिनी नायडू द्वारा नए संविधान में महिलाओं की स्थिति पर गौर फरमाने का आग्रह किया गया था। आजादी के बाद महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1988) में सिफारिश की गई थी कि महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद के स्तर तक आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन का मार्ग प्रशस्त किया। इसके तहत पंचायती राज संस्थानों के हर स्तर पर तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में महिलाओं के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। आरक्षित सीटों को राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमिक रूप से आवंटित किया जा सकता है। सरकार द्वारा लोकसभा में पेश 128वां सविधान संशोधन विधेयक 2023 के माधयम से अनुच्छेद 239 एए एवं 334 ए जोड़ा जाएगा तथा 330 ए और 332 को संशोधित किया जा रहा है। यह सच है कि पितृसत्तात्मक मानदंडों और परम्परागत मानसिकता के चलते ऐतिहासिक रूप से भारत में महिलाओं को हाशिए पर रखा गया। महिलाओं ने सामाजिक सुधारों तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रभावशाली योगदान दिया, जो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन (1905-08) के साथ शुरू हुआ था, जिसमें महिलाओं ने राजनीतिक आंदोलनों में नेतृत्व की स्थिति को संभाला। एक ओर जहां आजादी के पिछले 75 वर्षों में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत भी नहीं बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में लगभग उतनी ही महिलाओं ने मतदान किया। यह भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता की यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव है। भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनेक वर्षों से चर्चा का विषय रहा है। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण चार मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है - महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता, महिलाओं को उनकी क्षमता के पूर्ण विकास का अधिकार, महिलाओं के प्रतिनिधित्व और आत्मनिर्णय का अधिकार एवं राजनीतिक प्रक्रिया में किशोरवय लड़कियों की सक्रिय भागीदारी।