मुफ्त उपहार की पेशकश पार्टी का नीतिगत फैसला
- सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा, हम नहीं दे सकते दखल
नई दिल्ली (एजेंसी)।
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि चुनाव से पहले या बाद में किसी भी मुफ्त उपहार की पेशकश संबंधित पार्टी का नीतिगत फैसला है। ऐसी नीतियां आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं या प्रतिकूल असर डालती हैं, यह उस राज्य के मतदाताओं द्वारा तय किया जाना है।
अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग राज्य की नीतियों और निर्णयों को नियंत्रित नहीं कर सकता है, जो जीतने वाली पार्टी द्वारा सरकार बनाने के बाद लिए जाते हैं। आयोग ने कहा कि कानून में प्रावधानों को सक्षम किए बिना इस तरह की कार्रवाई करना अतिरेक होगा।
इसमें कहा गया है कि दिसंबर 2016 में राजनीतिक दलों से जुड़े सुधारों के संबंध में चुनाव सुधारों पर 47 प्रस्तावों का एक सेट केंद्र को भेजा गया था, जिनमें से एक अध्याय 'राजनीतिक दलों के पंजीकरण को रद्द करने' से संबंधित था। आयोग की ओर से यह भी बताया गया कि भारत के चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने की शक्तियों का प्रयोग करने और राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण रद्द करने को विनियमित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने में सक्षम बनाने के लिए सिफारिशें की हैं।
आयोग ने कहा कि जहां तक याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की प्रार्थना है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जा सकता है कि वह उस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह/पंजीकरण रद्द करे जो सार्वजनिक निधि से मुफ्त उपहार का वादा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के अपने फैसले में निर्देश दिया था कि चुनाव आयोग के पास तीन आधारों को छोड़कर किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग के पास इन तीन आधारों को छोड़कर किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने की कोई शक्ति नहीं है।
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