भोपाल (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 19 जिलों के 3000 गांवों में एक लाख 71 हजार हितग्राहियों को आनलाइन अधिकार अभिलेख का वितरण किया। प्रधानमंत्री ने सीहोर, हरदा और डिंडौरी जिले के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना सिर्फ कानूनी दस्तावेज देने की योजनाभर नहीं है, बल्कि ये आधुनिक टेक्नालाजी से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। उन्होंने कहा, शुरुआती चरणों में स्वामित्व योजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान के कुछ गांवों में लागू किया गया था। इन राज्यों में गांवों में रहने वाले करीब 22 लाख परिवारों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हो चुका है।
डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। एक ई-ग्राम स्वराज पोर्टल शुरू किया गया है जहां पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी समस्याओं की जानकारी उपलब्ध है। इस पोर्टल के जरिए किसानों को अपनी भूमि के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत आपको अपनी संपत्ति का सारा रिकार्ड आनलाइन प्राप्त करने में आसानी होगी और रजिस्ट्रेशन एवं सरकारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक क्लिक में अपनी संपत्ति का पेपर डाउनलोड कर सकेंगे।
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