वर्ष 2011 की जनगणना का डाटाबेस रहेगा आधार

नोएडा, 18 अगस्त 2021। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों के भी आयुष्मान कार्ड (गोल्डन कार्ड) बनाए जाएंगे । इस संबंध में स्टेट एजेन्सी फॉर कम्प्रेहेंसिव हेल्थ एंड इंटिग्रेटेड सर्विसेज (साचीस ) की मुख्य कार्यपालक अधिकारी संगीता सिंह ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र भेजा  है ।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. सुनील कुमार शर्मा ने पत्र का हवाला देते हुए बताया-  वर्ष - 2011 की जनगणना  के डाटाबेस के आधार पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया- पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों का चयन  2011 की जनगणना के डाटाबेस के आधार पर किया गया है । आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत चयनित परिवार भी  इसी डाटाबेस पर आधारित हैं। ऐसी प्रबल संभावना है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अधिकतर लाभार्थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से  भी  आच्छादित होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित  परिवार गांव व शहरों में आवासित हैं एवं उनकी पहचान करना आसान है। अत: यह उपयुक्त होगा कि ऐसे परिवारों को चिन्हित करते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सत्यापन के उपरांत उन्हें आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए जाएं।
योजना के नोडल अधिकारी डा. अशोक कुमार ने बताया - प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थियों की सूची संबंधित विभाग से लेकर इन सभी परिवारों के सदस्यों का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत सूची में उनके नाम का सत्यापन करने के उपरांत उनका आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लाभार्थी समूहों को चिन्हित करते हुए उनका आयुष्मान कार्ड बनाना एक सार्थक पहल होगी।
गौरतलब है कि सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ देना चाहती है। इसके लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। योजना का लाभ लेने के लिए हर लाभार्थी का आयुष्मान कार्ड होना आवश्यक है। इसी क्रम में यह प्रयास किया जा रहा है। योजना के तहत हर लाभार्थी परिवार को सालाना पांच लाख रुपये तक की  मुफ्त  इलाज की सुविधा उपलब्ध करायी  जाती  है।
आयुष्मान भारत योजना की जिला सूचना प्रणाली प्रबंधक अनामिका ने बताया- जनपद में 35955 लाभार्थी परिवार हैं जिनमें से अब तक करीब 46785 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसके साथ ही करीब 12142 लोग योजना के तहत अब तक उपचार करा चुके हैं। जनपद में आठ सरकारी और 37 निजी चिकित्सालय योजना से सूचीबद्ध  हैं। उन्होंने बताया-आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए लाभार्थी का आधार नम्बर, राशन कार्ड नम्बर तथा पंजीकृत मोबाइल नम्बर होना जरूरी है।


No comments:

Post a Comment

Popular Posts