भारत जोड़ों आंदोलन” के तहत 8 को होगा दिल्ली कूचः डॉ. सुशील कुमार सूरी

मेरठ। महानगर स्थित एक बेंकेट हॉल के सभागार मे “भारत जोड़ों आंदोलन” के तहत महानगर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक व सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. सुशील कुमार सूरी, भाजपा नेता हिमांशु गोयल, व्यापारी नेता विपुल सिंघल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित की। जिसमें रविवार दिनांक 8 अगस्त को “एक देश एक कानून” की मांग के लिए मेरठ से दिल्ली जंतर-मंतर पहुँच कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा एवं अंग्रेजों के जमाने के काले कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। 
इस धरना प्रदर्शन में महानगर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक एवं उद्योगपति भी बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं एवं राष्ट्रहित में 8 अगस्त प्रातः 9 बजे बसों द्वारा मेरठ से दिल्ली कूच करेंगे।     
भारत सरकार से अपनी प्रमुख मांगों के विषय में विस्तार पूर्वक बात करते हुए उन्होंने बताया कि देश को आजाद हुए 74 वर्ष हो चुके हैं परंतु आज भी देश के संविधान में लगभग 222 कानून ऐसे हैं जो अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए थे और आज भी उसी प्रकार चल रहे हैं। हिमांशु गोयल ने बताया की देश का संविधान सम विधान ना होकर बहुविधान के रूप मे कार्य कर रहा है। इन बहुविधानों के कारण देश मे ढेरों समस्याएं ऐसी हैं जिनका कोई स्थायी इलाज नहीं है। देश में हिंदू के लिए अलग विधान, मुस्लिम के लिए अलग विधान, पारसी के लिए अलग विधान और क्रिश्चियन के लिए अलग विधान है जबकि आर्टिकल 44 कहता है इस देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए।
उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया की आर्टिकल 16 कहता है की सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आईएएस की एक परीक्षा होती है, इंजीनियरिंग के लिए एक एग्जाम होता है, मेडिकल के लिए एक एग्जाम होता है, नीट का एक पेपर होता है, एनडीए का भी एक पेपर होता है, क्लेट का एक पेपर आता है, बैंक के लिए आजकल एक एग्जाम शुरू हो गया है और रेलवे के लिए भी एक एग्जाम शुरू हो गया है। पेपर एक है लेकिन सिलेबस अनेक, पेपर एक है लेकिन एजुकेशन बोर्ड अनेक, सीबीएसई का बच्चा कुछ अलग पढ़ रहा है, आईसीएससी का बच्चा कुछ अलग पढ़ रहा है। इससे क्या सबको समान अवसर मिलेगा? इसीलिए सीबीएसई आईसीएसई को मर्ज कर एक देश-एक एजुकेशन बोर्ड लागू करना जरूरी है। जिस प्रकार केंद्रीय विद्यालय में पूरे देश में एक किताब चलती है वैसे ही एक देश-एक सिलेबस लागू किया जा सकता है। 
व्यापारी नेता विपुल सिंघल ने बताया की देश मे घुसपैठ एक बड़ी समस्या है जिसको रोकने के लिए कठोर कानून होना ही चाहिए ऐसे मे घुसपैठ नियंत्रण के लिए अलग कानून की जरूरत नहीं है आईपीसी में ही एक सेक्शन जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा की धर्मांतरण के लिए अलग कानून की आवश्यकता नहीं है बल्कि आईपीसी में एक सेक्शन जोड़ने की जरूरत है। इसी प्रकार जनसंख्या विस्फोट के लिए अलग कानून की जरूरत नहीं है बल्कि आईपीसी में एक सेक्शन जोड़ने की जरूरत है, गौ तस्करी रोकने के लिए अलग कानून की जरूरत नहीं है बल्कि आईपीसी में एक सेक्शन जोड़ने की जरूरत है। लव जिहाद के लिए अलग कानून की जरूरत नहीं है बल्कि आईपीसी में एक सेक्शन जोड़ने की जरूरत है। अंगरजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों में छोटे-छोटे बदलाव कर देश की संप्रभुता और अखंडता को बचाया जा सकता है। 
भारत में अपराध के लिए 50 कानून चल रहे हैं, सबको मिलाकर यूनिफार्म पीनल कोड अर्थात एक देश-एक दंड संहिता बनाई जा सकती है। नागरिक अधिकार के लिए 36 कानून चल रहे हैं सब को मिलाकर यूनिफार्म सिविल कोड अर्थात वन नेशन-वन सिविल कोड बनाया जा सकता है। सारे एजुकेशन बोर्ड को मिलाकर वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाया जा सकता है। 
मंदिरों पर नियंत्रण के लिए 30 कानून चल रहे हैं और 18 राज्यों में चार लाख मंदिर सरकार के कब्जे में है लेकिन एक भी चर्च एक भी मजार एक भी दरगाह और एक भी मस्जिद सरकार के कब्जे में नहीं है, इसलिए हमारा कहना है सरकार उन सभी 30 कानूनों को खत्म करें या सभी धार्मिक स्थानों को मुक्त कर दें या सभी धार्मिक स्थानों के लिए एक कानून बना दे। 
डॉ. सुशील सूरी ने कहा की  222 अंग्रेजी कानून आज भी चल रहे हैं। हमारी मांग है की सरकार इन्हें खत्म करें और नए कानून बनाए और यह मात्र 6 महीने में संभव हो सकता है क्योंकि हमारे पास लगभग 1000 रिटायर्ड जज है, लगभग 1000 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं लगभग 1000 रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, लगभग 1000 रिटायर्ड लॉ प्रोफेसर हैं। सबको उपयोग किया जाए 222 कानून मात्र 6 महीने के अंदर खत्म किए जा सकते हैं और नए कानून बनाए जा सकते हैं।