मण्डल से हो रहे कम कृषि निर्यात के लिए रणनीति बनाकर कार्य करेें-आयुक्त

मण्डल स्तर की कृषि निर्यात निगरानी समिति की प्रथम बैठक का आयोजन


 

मेरठ । कृषि उत्पादो के निर्यात को बढावा देने के लिये उ0प्र0 सरकार द्वारा कृषि निर्यात नीति 2019 जारी की गयी। इसका उद्देश्य उ0प्र0 से कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक रूपये 17591 करोड के वर्तमान मूल्य से दोगुना करना है। इस परिपेक्ष्य में राज्य स्तर पर राज्य निर्यात निगरानी समिति, मण्डल स्तर पर मण्डल स्तरीय कृषि निर्यात निगरानी समिति एवं जिला स्तर पर क्लस्टर सुविधा इकाई का गठन किया गया है। मण्डल स्तर की कृषि निर्यात निगरानी समिति की प्रथम बैठक का आयोजन  कार्यालय आयुक्त सभागार में आयुक्त  द्वारा की गयी।
आयुक्त सुरेन्द्र सिंह ने कृषि निर्यात की अपार सम्भावनाओं के बारे में बताया कि मण्डल का क्षेत्र गंगा, ब्रहमपुत्र मैदान के अन्तर्गत आता है जो कि बहुत उपजाऊ है। यहां पर सभी प्रकार की मुख्य कृषि फसलों जैसे गन्ना, आलू, गेहूं, चावल, आम, सब्जियाॅं के उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन, मुर्गीपालन आदि होता है तथा निर्यात हेतु अच्छी-अच्छी सड़के, मण्डल का दिल्ली एयरपोर्ट के नजदीक होना तथा जेवर एयरपोर्ट की महत्ता को बताते हुए कि भविष्य में जेवर एयरपोर्ट निर्यात हेतू मील का पत्थर साबित होगा किन्तु विभिन्न सुविधाओं के बावजूद मण्डल से कृषि निर्यात बहुत कम हो रहा है जिसके लिए रणनीति बनाकर कार्य किया जाना आवश्यक है।
उन्होने इस कार्य हेतु संयुक्त निदेशक,कृषि को नोडल अधिकारी नामित करते हुए प्रत्येक सप्ताह साप्ताहिक प्रगति से अवगत कराने के निर्देश भी दिये है तथा श्री जगपाल सिंह को नीति के सफल कार्यान्वयन एवं मार्गदर्शन/सुझाव हेतु एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आयुक्त द्वारा जनपद-बागपत में क्लस्टर सुविधा इकाई का गठन एक सप्ताह में कराने तथा क्लस्टर के चयन व निर्यात योग्य सम्भावित कृषि फसलो एवं कृषि उत्पादो चिन्हांकन हेतु खण्ड विकास अधिकारी स्तर पर 31 जुलाई 2021, मुख्य विकास अधिकारी स्तर पर 05 अगस्त 2021 एवं जिला अधिकारी स्तर पर 09 अगस्त 2021 में बैठक का आयोजन कराकर प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
बैठक में उपस्थित संयुक्त निदेशक,कृषि डा0 अमर नाथ मिश्रा द्वारा अवगत कराया गया कि मेरठ मण्डल में कृषि फसलों के उत्पादन एवं निर्यात की अपार सम्भावनायें हैं। उन्होंने कईं उदाहरणों के माध्यम से निर्यात को बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दियेे। अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय स0व0प0कृ0एवंप्रौ0 विश्वविद्यालय डाॅ0 एन0एस0 राणा द्वारा हमें बाजार आधारित मांग के अनुरूप ही गुणवत्तायुक्त फसल उत्पादन की दिशा में कार्य करना चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय में उपलब्ध पेस्टीसाइड रेजिडयूअल लैब एवं फोटो सैनेटरी लैब की जानकारी भी दी।
प्रधान वैज्ञानिक बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन,मोदीपुरम डाॅ0 रितेश शर्मा ने बताया कि मेरठ का क्षेत्र बासमती उत्पादन की बहुत संभावनाऐं है यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ है यहां पंजाब, हरियाणा राज्यों की तुलना में पेस्टीसाईड का कम प्रयोग किया जाता है। बासमती एवं कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में एपीडा द्वारा तरह-तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मण्डल के तकनीकी कर्मचारियों, कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों को निर्यात से सम्बन्धित अद्यतन जानकारी प्रदान कराने हेतु एपीडा द्वारा कार्यशाला के आयोजन का भी सुझाव दिया गये है। प्रगतिशील कृषक के रूप में श्री आमिर उल्ला खाॅं ने मेरठ मण्डल,मेरठ में आम के कृषकों की समस्याओं को रखते हुए सोलर पम्प एवं आवश्यक पेस्टीसाईड एवं तकनीकी ज्ञान की मांग की है जिसे पूर्ण करने का आश्वासन अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया है।
   
बैठक का संचालन करते हुए समिति सचिव/सहायक कृषि विपणन अधिकारी,मेरठ श्री राहुल यादव के द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति, 2019 के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी जिसमें उन्होने अवगत कराया कि यह नीति किसानों के द्वारा क्लस्टर निर्माण पर आधारित है। क्लस्टर के क्षेत्र के लिए न्यूनतम पात्रता 50 है0 से 100है0 तक है। कृषकों एवं अन्य हितधारकों के लिए प्रोत्साहन राशि का भी प्राविधान किया गया है जैसे-क्लस्टर के निर्माण, पंजीकरण हेतु 10ः00 लाख रूपये का अनुदान पांच वर्षो के लिए कृषि उत्पादों व प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात हेतु परिवहन अनुदान की मद में प्रतिवर्ष रू0 10ः00 लाख प्रति निर्यातक/फर्म, क्लस्टर के निकट स्थापित की जाने वाली नवीन प्रसंस्करण इकाईयों के लिए प्रोत्साहन निर्यात के टर्न ओवर के 10 प्रतिशत अथवा रू0 25.00 लाख जो भी कम हो पांच वर्षों तक दिया जायेगा। कृषि निर्यात पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस में भी छूट का प्राविधान किया गया है। प्रोत्साहन निर्यात दायित्व (न्यूनतम 40 प्रतिशत निर्यात) सिद्ध होने पर ही दिया जायेगा। कृषि निर्यात/पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन और प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ््यक्रम संचालन करने के लिए छात्रो की फीस में अनुदान का भी प्राविधान है।इस अवसर पर सीनियर इंस्पेक्टर,स0कृ0वि0अ0 बी0पी0सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।