कैबिनेट में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

लखनऊ । योगी सरकार ने लम्बे समय बाद लोक भवन में सम्पन्न कैबिनेट की बैठक में आठ प्रस्तावों को हरी झंडी दी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में अयोध्या में 400 करोड़ की लागत से बस स्टैंड के निर्माण कार्य और लखनऊ में गोमती नदी को साफ-सुथरा रखने के लिए 297 करोड़ की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को मंजूरी मिली है। अयोध्या में करीब डेढ़ किलोमीटर के एक फ्लाईओवर के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई है। अयोध्या में पीपीपी मोड पर 400 करोड़ की लागत से बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा।
रामनगरी अयोध्या में सुल्तानपुर मार्ग नए एयरपोर्ट को जोड़ता है। इस पर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए यहां फोर लेन फ्लाईओवर मंजूर किया गया है। यहां पर बनने वाले बस अड्डे के लिए जमीन की अड़चन दूर करने के लिए संस्कृति विभाग अपनी नौ एकड़ जमीन परिवहन विभाग को देगा।
लखनऊ में गोमती नदी को स्वच्छ करने के अभियान के तहत दो एसटीपी का निर्माण होगा। लखनऊ में हैदर केनाल पर 120 एमलडी का एसटीपी बनाने के लिए 125 करोड़ राज्य सरकार देगी। बाकी राशि केंद्र से मिलेगी। इससे गोमती में सीवेज नहीं मिलेगा। इसके साथ ही 1090 चौराहे के पास भी एक एसटीपी बनेगा। अयोध्या के साथ ही बुलंदशहर के अनुपशहर में भी एक बस स्टैंड बनाने की मंजूरी दी गई है।
करीब 8 महीने बाद लोक भवन में सम्पन्न कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा राज्य मंत्री भी शामिल थे।
सोमवार को सम्पन्न इस बैठक में सभी मंत्री आमने-सामने बैठे। कोविड महामामरी की दूसरी लहर के बाद प्रदेश कैबिनेट की यह पहली बैठक थी।
बिना अनुमित पर्यटन विकास करा सकेंगे प्राधिकरण
योगी आदित्यनाथ सरकार का फोकस पर्यटन को बढ़ावा देने पर है। इसको देखते हुए कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। जिसके तहत विकास प्राधिकरणों को बड़ा अधिकार दिया गया है। अब पर्यटन के विकास के लिए काम करने पर प्राधिकरण को किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। प्रयागराज, आगरा, बनारस, आदि जिलों में प्राधिकरण पयर्टन का काम करा सकेंगे। पहले विकास प्राधिकरण के रिपेयर या मेंटनेंस के काम के लिए भी शासन से अनुमति लेनी पड़ती थी।