गरीबो का कल्याण हमारा उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाने तक हमारा प्रयास जारी रहेगा.
पीएम स्व: निधि योजना के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद
मेरठ। प्रधानमंत्री स्व: निधि योजना के लाभार्थियों से मंगलवार को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल संवाद किया। नगर निगम के टाऊन हॉल के सभागार में वर्चुअल संवाद का सीधा प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश का गरीब ईमानदारी व आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करता है। उन्होने कहा कि गरीबो का कल्याण हमारा उद्देष्य है तथा गरीब का उत्थान व उसको आत्मनिर्भर बनाने तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। योजनान्तर्गत उप्र में स्टाम्प डयूटी से मुक्त किया गया है। इस अवसर पर विधायक द्वारा 25लाभार्थियों को ऋण वितरण के प्रमाण पत्र भी वितरित किये गये।
प्रधानमंत्री ने आगरा की फल विक्रेता प्रीति वाराणसी के मोमोज व कॉफी विक्रेता अरविन्द मौर्य व लखनऊ के दालबाटी आदि विक्रेता विजय बहादुर से वर्चुअल संवाद किया। उन्होने सभी को अपनी शुभकामनाएं दी तथा डिजीटल पेमेन्ट का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होने कहा कि डिजीटल पेमेेन्ट में कैशबैक भी मिलता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व में गरीब आदमी पहले बैंक के भीतर जाने की सोच नहीं सकता था आज बैंक खुद चलकर उनके पास आ रहे है। यह एक सुखद परिवर्तन है। उन्होने कहा कि गरीबों का कल्याण हमारा उद्देश्य है तथा गरीब का उत्थान व उसको आत्मनिर्भर बनाने तक हमारा प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्व: निधि योजना में उप्र देश में आगे है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 लाख 70 हजार करोड रू की गरीब कल्याण योजना की शुरूआत की व 20 लाख करोड रू का आर्थिक पैकेज भी घोषित किया जिसमें गरीब का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता पर था। उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति बडी से बडी मुसीबत को पलटने की ताकत रखता है। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री स्व: निधि योजना 1 जून 2020 को लॉन्च की गयी तथा 1 जुलाई 2020 तक ऑनलाईन आवेदन मिलने शुरू हो गये। उन्होने कहा कि स्ट्रीट वेण्डर्स ने उप्र से पलायन को रोका है।
विधायक मेरठ कैन्ट सत्य प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि सरकार आमजन व गरीबो के कल्याण के लिए अनेकों कदम उठा रही है, यह आमजन की सरकार है। उन्होंने कहा कि सभी निष्ठा से कार्य करें व योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाये।जिलाधिकारी के बालाजी ने कहा कि कोई भी पटरी व्यवसायी योजना के लाभ से वंचित न रहे इसको सुनिश्चित किया जाये तथा जनपद में योजनान्तर्गत शत.प्रतिषत संतृप्तिकरण हो।
नगरायुक्त अरविन्द चैरसिया ने बताया कि योजनान्तर्गत लाभार्थी पटरी व्यवसायी को १० हजार का ऋण दिया जाता है। सरकार द्वारा ऋण के ब्याज पर ०७ प्रतिशत का अनुदान भी दिया जा रहा है। उन्होने बताया कि डिजीटल पेमेन्ट के उपयोग करने से लाभार्थी को ब्याज पर भी फायदा मिलता है। उन्होने बताया कि इस अवसर पर २५ लाभार्थियों को ऋण वितरण के प्रमाण पत्र भी वितरित किये गये। उन्होने कहा कि ऋण के लिए किसी गारंटर की आवष्यकता नहीं होती है।
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