दो साल के लिए सांसद निधि स्थगित
➥राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल भी कम लेंगे सैलरी

न्यूज प्रहरी नई दिल्ली एएनआइ। कोरोना वायरस महामारी के संकट को देखते हुए सोमवार को कैबिनेट मीटिंग में अहम फैसला लिया गया। इसके तहत सांसद निधि को दो साल के लिए टाल दिया गया वही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल समेत तमाम सांसदों ने भी अपने वेतन का 30 फ ीसद योगदान देने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम- 1954 के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। 1 अप्रैल, 2020 से एक साल के लिए भत्ते और पेंशन को 30 फ ीसद तक कम किया जाएगा।
कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कैबिनेट ने भारत में महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए 2020-21 और 2021-22 के लिए सांसदों को मिलने वाले एमपीलेड फंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। 2 साल के लिए एमीलेंड फंड के 7900 करोड़ रुपये का उपयोग भारत की संचित निधि में किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया दो साल के लिए सांसद निधि स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,राज्यपाल भी 30 फ ीसद कम सैलरी लेंगे। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ,उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से सामाजिक जि़म्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का फैसला किया है। यह धनराशि भारत के समेकित कोष में जाएगा।
➥पहली बार वीडियों कान्फ्रेसिंग के जरिए की गयी केबिनेट की बैठक
कोविड.19 के संक्रमण को देखते हुए सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कराई गई है।
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