न्यायिक ढांचे और डिजिटल न्याय प्रणाली को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
ई-कोर्ट परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने आवंटित किए 2,010 करोड़ रुपये
इस राशि का उपयोग अदालतों में डिजिटल सुविधाओं के विस्तार, तकनीकी संसाधनों के विकास, ऑनलाइन न्यायिक सेवाओं को बेहतर बनाने और न्यायालयों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा।
केंद्र सरकार के अनुसार, ई-कोर्ट परियोजना के तहत अदालतों में ई-फाइलिंग, ऑनलाइन सुनवाई, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन और मामलों की ऑनलाइन निगरानी जैसी सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। इसका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाना है।
सरकार ने जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं। इसके तहत अदालतों में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार, तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता और न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया जाएगा।
कानून मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और न्यायिक सेवाओं की पहुंच दूरदराज के क्षेत्रों तक आसान होगी।
केंद्र सरकार का कहना है कि आधुनिक तकनीक और मजबूत न्यायिक ढांचे के माध्यम से देश में अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
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