डिजिटल अरेस्ट' पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि इस संगठित नेटवर्क ने 200 से अधिक मामलों में लोगों को धोखा देने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट की एक फर्जी वेबसाइट का सहारा लिया था।

यह पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर शुरू की गई, जिसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विस्तृत जांच शुरू की। जांच एजेंसी ने एक ऐसी फर्जी वेबसाइट का खुलासा किया, जिसका वेब एड्रेस बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट जैसा था।

जालसाज इसी डोमेन का उपयोग करके कानूनी अधिकार होने का झूठा दिखावा करते थे और पीड़ितों को डिजिटल अरेस्ट की धमकियां देकर डराते थे। अपनी धोखाधड़ी को असली दिखाने के लिए आरोपी फर्जी अदालती आदेश और जांच एजेंसियों के जाली दस्तावेज भी अपलोड करते थे।

इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र-VI के तहत 60 विशेष टीमों का गठन किया। इन टीमों ने पंजाब, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक और ओडिशा में एक साथ छापेमारी की।

इस अभियान के दौरान चेन्नई से बी. नरेश और कोलकाता से संजीब साहा को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, ये दोनों शेल कंपनियां बनाने और म्यूल बैंक खाते खोलने व संचालित करने में शामिल थे, जिनका उपयोग अपराध से कमाए गए लगभग 2 करोड़ रुपये की हेराफेरी के लिए किया गया।