शहर में प्रॉपर्टी खरीदना हुआ महंगा, 10000 रुपये स्क्वायर फीट तक बढ़े रेट

शहर में  प्रॉपर्टी खरीदना हुआ महंगा, 10000 रुपये स्क्वायर फीट तक बढ़े रेट

 सबसे  ज्यादा रेट विकास पुरी व मोहनपुरी योजना में बढ़े

मेरठ ।  आवास एवं विकास परिषद ने वर्ष 2026-27 के लिए आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की नई दरें जारी कर दी हैं। विभिन्न योजनाओं में ₹2,000 से ₹10,000 प्रति वर्गमीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। सबसे अधिक वृद्धि विकासपुरी और मोहनपुरी योजनाओं में हुई है, जिससे शहर में प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा हो गया है। 

 शहर के बीचों-बीच अब प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो गया है. मेरठ आवास एवं विकास परिषद ने वर्ष 2026-27 के लिए अपनी आवासीय संपत्तियों की नई दरें जारी कर दी हैं। विभिन्न योजनाओं में संपत्तियों की कीमतों में 2,000 से लेकर 10,000 रुपये प्रति वर्गमीटर तक की बढ़ोतरी की गई है।सबसे अधिक बढ़ोतरी विकासपुरी योजना में 10,000 रुपये प्रति वर्गमीटर और मोहनपुरी योजना में 8,000 रुपये प्रति वर्गमीटर की गई है. अब सभी संपत्तियों की बिक्री नई दरों पर ही होगी. हालांकि, जिन इलाकों में कीमतों की बढ़ोतरी की गई है, वहां नए मकान मिलना मुश्किल है।

नई और पुरानी दरों का विवरण

मेरठ आवास एवं विकास परिषद द्वारा जारी नई दरों के अनुसार, शास्त्रीनगर योजना संख्या-7 में दर 36,000 रुपये से बढ़ाकर 39,200 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दी गई है। जागृति विहार विस्तार योजना संख्या-11 की दर 32,000 रुपये से बढ़कर 35,000 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गई है। मंगलपांडे नगर में दर 38,000 रुपये से बढ़ाकर 41,500 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दी गई है। 

माधवपुरम सेक्टर-1 से 4 में दर 20,000 रुपये से बढ़कर 21,800 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गई है, जबकि माधवपुरम आश्रयहीन योजना में दर 11,500 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दी गई है। शास्त्रीनगर योजना संख्या-3 की दर 31,000 रुपये से बढ़कर 34,000 रुपये प्रति वर्गमीटर हो गई है। 

शास्त्रीनगर के नए रेट

शास्त्रीनगर की दुकानों की दर में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए इसे 26,000 रुपये से बढ़ाकर 38,340 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दिया गया है. मोहनपुरी योजना में दर 20,000 रुपये से बढ़कर 28,000 रुपये प्रति वर्गमीटर तथा विकासपुरी योजना में 28,000 रुपये से बढ़ाकर 38,000 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दी गई है। 

परिषद के अधिकारियों के अनुसार, मुख्यालय से संशोधित दरों की सूची प्राप्त हो चुकी है और अब सभी आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की बिक्री इन्हीं नई दरों के आधार पर की जाएगी.

इसके अलावा, यूपी रेरा ने सात जिलों की 14 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें लगभग 2,285 रुपये करोड़ का निवेश होगा और करीब 3,548 आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयों का विकास किया जाएगा।