सेंट्रल मार्केट प्रकरण
आला अधिकारियों की हरी झंडी के इंतजार में अटके नोटिस
नोटिस वितरण करने के लिए आठ टीमों का गठन
आज या कल नोटिसों को हो सकता है वितरण
मेरठ । सेंट्रल मार्केट मामले में अभी तक आवास विकास परिषद की तरफ से व्यापारियों को 'नोटिस नहीं दिए जा सके हैं। लखनऊ में बैठे आला अधिकारियों की हरी झंडी के इंतजार में नोटिस अटके पड़े हैं।
परिषद ने नोटिस वितरण करने के लिए आठ टीमों का गठन कर दिया है। प्रत्येक टीम में तीन से चार कर्मचारियों को शामिल किया गया है। ये टीमें शास्त्रीनगर आवासीय योजना संख्या 7 के सभी 13 सेक्टरों में पहुंचकर चिह्नित की गई संपत्तियों को नोटिस वितरित करेगी ताकि
आवंटी सेटबैक को कब्जाकर किए गए अवैध निर्माण को तोड़कर खाली कर सकें। नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अगर आवंटी सेटबैक खाली नहीं करेंगे तोउसके बाद परिषद की तरफ से सेटबैक के अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। इस पर होने वालां खर्च आवंटियों को देना होगा। बुधवार को लखनऊ से आला अधिकारियों ने मेरठ में मैराथन बैठककर मामले में राहत दिए जाने पर लंबा मंथन
किया था। अधिकारियों ने न केवल जनप्रतिनिधियों से वार्ता की थी बल्कि व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल को भी कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई में बुलाकर उनके सुझाव लिए थे और सुप्रीम व्यापारियों के पक्ष को रखने का प्रयास भी करना का आश्वासन दिया गया है। टीम शाम को वापस लखनऊ लौट गई थी। परिषद की तरफ से नोटिस वितरित किए जाएंगे, लेकिन लखनऊ से आदेश नहीं मिलने के चलते टीम पूरे दिन इंतजार करती रही। परिषद अधिकारियों की तरफ से संकेत मिले हैं कि शुक्रवार या शनिवार से नोटिस जारी हो सकते हैं।
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