सीएम डैशबोर्ड की योजनाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, कम प्रगति वाली योजनाओ में करें सुधार-आयुक्त
आयुक्त ने आयुक्त सभागार में की कर-करेत्तर, राजस्व वाद, मा0 मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजना/परियोजनाओ तथा सीएमआईएस के माध्यम से परियोजनाओ की मंडलीय समीक्षा
विकास योजनाओ में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति करें सुनिश्चित, प्रक्रियागत त्रुटियो को करें ठीक-भानु चन्द्र गोस्वामी
मेरठ।आयुक्त सभागार में आयुक्त मेरठ मंडल मेरठ भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में कर-करेत्तर, राजस्व वाद, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न विभागो की योजना/परियोजना, सीएमआईएस के माध्यम से परियोजनाओ की समीक्षा समीक्षा बैठक की गई।
बैठक में आयुक्त ने निर्देशित किया कि योजनाओं की प्रगति को औसत से बेहतर बनाए रखें तथा प्रत्येक योजना की रैंकिंग में सुधार सुनिश्चित करें। जिस स्तर पर प्रक्रियागत त्रुटियां अथवा प्रगति में कमी परिलक्षित हो रही है, उन्हें तत्काल चिन्हित कर सुधारात्मक कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि डैशबोर्ड पर प्रदर्शित समस्त योजनाएं शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं, अतः योजना की प्रगति खराब न होने पाए, जिससे जनपदों की रैंकिंग पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। स्वास्थ्य एवं पोषण अभियानों के नियमित संचालन, पीएम सूर्य घर योजना, जननी सुरक्षा योजना, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, पोषण अभियान, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना तथा विभिन्न पेंशन योजनाओं में लक्ष्यपूर्ति हेतुम आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
लू के प्रकोप से बचाव हेतु समस्त गौशालाओ में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाये। चरागाह भूमि पर चारे की बुआई कराने तथा सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कर चारागाह उपयोग में लाने के निर्देश दिए गए। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नामांकन की समीक्षा करते हुए आरटीई के तहत नामांकन में प्रगति सुनिश्चित करने तथा लापरवाही करने वाले विद्यालयों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। समस्त विद्यालयों में संचालित बसों का फिटनेस सत्यापन कराए जाने तथा फैमिली आईडी योजना में प्रगति लाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने को कहा गया।
कर एवं करेत्तर राजस्व की स्थिति का विश्लेषण करते हुए निर्देशित किया गया कि राजस्व संग्रहण को सुदृढ़ बनाने हेतु सभी संबंधित विभाग समन्वित प्रयास करें तथा वसूली प्रक्रिया को उत्तरदायी बनाया जाए। लंबित राजस्व वादों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर बल देते हुए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जिससे आमजन को त्वरित राहत प्राप्त हो सके।
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड एवं सीएमआईएस के माध्यम से एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता एवं समयसीमा की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने निर्देशित किया कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाएं तथा कार्यों की गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। लाभार्थीपरक योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति एवं लाभार्थियों तक उनकी पहुंच की समीक्षा करते हुए विभागों को पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता के साथ पात्र लाभार्थियो को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए।
आयुक्त ने निर्देशित किया कि बैठक में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शासन की योजनाओं एवं विकास कार्यों को प्रभावी रूप से धरातल पर लागू किया जाए, ताकि आमजन को अधिकतम लाभ समयबद्ध रूप से प्राप्त हो सके।
इस अवसर पर मण्डल के समस्त जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त (मेरठ/गाजियाबाद), अपर आयुक्त मेरठ मंडल, संयुक्त विकास आयुक्त मेरठ मंडल, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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