मर्यादा की अनदेखी

लोकसभा के लिए जारी चुनाव में सभी दल और उनके नेता प्रचार अभियान में पहले से ज्यादा मुखर हो रहे हैं। मगर इस बीच कई दलों के वरिष्ठ नेताओं की भी जैसी बयानबाजियां सामने आई हैं, उससे साफ है कि मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक रूप से भी दिए जाने वाले भाषणों में मर्यादा का खयाल रखना जरूरी नहीं समझा जा रहा है। देश के लोकतांत्रिक ढांचे और सामाजिक ताने-बाने के लिहाज से देखें तो निर्वाचन आयोग की सलाह की अपनी अहमियत है। मगर एक संवैधानिक निकाय होने और देश में चुनाव आयोजित कराने की सारी जिम्मेदारी उठाने के बावजूद उसकी इस तरह की अपेक्षाओं की जमीनी हकीकत क्या है? ऐसे क्या कदम उठाए जाते हैं, जिससे चुनाव प्रचार के दौरान विमर्श को एक आदर्श स्तर देने की सलाह पर अमल सुनिश्चित हो? उम्मीद यह भी की जाती है कि इस क्रम में नेता ऐसी बातें नहीं करेंगे, जिससे समाज का नाजुक ताना-बाना खराब हो। इसी के मद्देनजर आयोग ने कहा कि यह नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे चुनाव के बचे हुए चरणों के दौरान अपने बयानों और भाषणों में उठाए जाने वाले मुद्दों को सही तरीके से पेश करें। यह छिपा नहीं है कि देश में राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता भी चुनाव के दौरान जैसी टिप्पणियां कर देते हैं, वे कई बार न सिर्फ मर्यादा के खिलाफ और निम्न स्तर के होते हैं, बल्कि उससे देश की लोकतांत्रिक गरिमा को भी गहरी चोट पहुंचती है। अफसोसनाक यह भी है कि ऐसा करने में राष्ट्रीय कही जाने वाली राजनीतिक पार्टियों के निचले स्तर के नेता-कार्यकर्ता तो बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते ही हैं, कई बार शीर्ष नेता भी निजी हमले करने या आदर्श आचार संहिता को धता बता कर अवांछित और निराधार टिप्पणियां करने से बाज नहीं आते। ऐसे में बहस को एक स्तरीय स्वरूप देने की चुनाव आयोग की अपेक्षा लोकतंत्र की मजबूती के लिहाज से जरूरी है। मगर यह सवाल लाजिमी है कि नेताओं की कुछ बेलगाम बयानबाजियों के खिलाफ कार्रवाई करके जहां आयोग को स्पष्ट संदेश भी देना चाहिए, वहां सिर्फ आग्रह करने की औपचारिकता का हासिल क्या होगा!