स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस का आयोजन आज

सीएमओ के निर्देश-सभी पंजीकृत गर्भवती की प्रसवपूर्व गुणवत्ता पूर्ण जाँच की जाए

मुजफ्फरनगर, 8 अप्रैल 2022। जिला अस्पताल समेत जनपद के समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर शनिवार (नौ अप्रैल) को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) दिवस का आयोजन किया जाएगा। हर माह की नौ तारीख को आयोजित होने वाले इस दिवस पर गर्भवती की प्रसव पूर्व जांच की जाती हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. महावीर सिंह फौजदार ने समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारियों को निर्देश दिये हैं कि पीएमएसएमए दिवस पर सभी पंजीकृत गर्भवती की गुणवत्ता पूर्ण जाँच हो और यह सुनिश्चित करें कि सभी गर्भवती के एमसीपी कार्ड पर मोहर लगायी जाए। सहयोगी संस्थाओं तथा आईएमए, फॉग्सी, रोटरी प्राइवेट हॉस्पिटल एवं क्लीनिक एशोसिएशन तथा लायन्स क्लब के प्रतिनिधियों के साथ बैठक/व्यक्तिगत सम्पर्क कर अधिकाधिक प्राइवेट चिकित्सकों को पीएमएसएमए दिवस पर निष्ठापूर्वक योगदान देने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही सेवा प्रदाताओं एवं लाभार्थियों के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान करते हुए पीएमएसएमए दिवस की गुणवत्ता परक सेवायें/उपलब्धियां सुनिश्चित की जायें।

पीएमएसएमए दिवस के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खतौली के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. अवनीश कुमार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने एएनएम एवं आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से गर्भवती को द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में स्वास्थ्य इकाइयों पर लाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि समस्त एएनएम एवं आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से गर्भावस्था के द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में प्रथम बार एएनसी की ड्यू लिस्ट तैयार करें और पीएमएसएमए दिवस के लिए बुलावा पर्ची भेजें।

डॉ अवनीश ने कहा कि पीएमएसएमए दिवस पर इस बात का ख्याल रखें कि स्वास्थ्य इकाइयों तक आने वाली अधिकतर गर्भवती महिलाएं संसाधन विहीन वंचित समुदाय से तथा दूर दराज के गांवों से आती हैं। अतः प्रयास करना है कि आने वाली समस्त गर्भवती महिलाओं का ब्लड प्रेशर, वजन की जांच, समस्त आवश्यक रक्त व पेशाब की जांच, मधुमेह की जांच, एचआईवी एवं सिफलिस की जाँच, अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा निःशुल्क उसी दिन प्रदान की जाये, जिससे उन्हें बार-बार स्वास्थ्य इकाई पर न आना पड़े। यदि सम्बन्धित चिकित्सालय पर कोई जाँच उपलब्ध नही है, तो उच्च स्तरीय इकाई पर संदर्भित कर निःशुल्क सेवा प्रदान कराने की व्यवस्था की जाए।