शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण न करने व बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों का नवम्बर माह का वेतन रोका

आईजीआरएस शिकायतों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

डीएम ने विकास भवन सभागार में की आईजीआरएस की समीक्षा

 मेरठ। सोमवार को डीएम डा वी के सिंह ने  आईजीआरएस की समीक्षा बैठक में कड़ा रूख अपनाते हुए शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण न करने/अनुपस्थित अधिकारियो संभागीय परिवहन अधिकारी मेरठ, प्रभारी चिकित्साधिकारी (पीएचसी) सरूरपुर खुर्द, अधिशासी अभियंता, उ.प्र आवास विकास परिषद मेरठ, खंड शिक्षा अधिकारी रोहटा, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत खरखौदा, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी मेरठ, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत शाहजहांपुर, जिला कमांडेंट होमगार्ड मेरठ, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) मेरठ, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मेरठ का माह नवम्बर 2025 का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये। 

अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुये उन्होंने कहा कि आईजीआरएस निस्तारण की कार्यप्रणाली में अधिकारी सुधार करें, शिकायतो का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है, सभी अधिकारी इसको गंभीरता से लें और प्रत्येक शिकायत की मॉनीटरिंग और उसका निस्तारण अधिकारी स्वयं कराये। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस की निगरानी नियमित रूप से शासन स्तर से की जा रही है शासन की मंशा अनुरूप अधिकारी प्राप्त शिकायतो का निस्तारण संतुष्टिपरक एवं गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करें। उच्चाधिकारियो को भी नियमित तौर पर आईजीआरएस की समीक्षा करने के निर्देश दिये गये। 

इस अवसर पर सीडीओ नूपुर गोयल, सीएमओ डा. अशोक कटारिया, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश सिंह, नगर मजिस्ट्रेट नवीन कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक कृषि नीलेश चौरसिया, पीडीडीआरडीए सुनील कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार, बीएसए आशा चौधरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।