अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चार घंटे में होगी
प्रमुख सचिव ने मेरठ समेत सभी सचिवों को भेजे निर्देश
वीडियोग्राफी का खर्च भी मृतक के परिजनों से नहीं लिया जाएगा
मेरठ। ।प्रदेश में पोस्टमार्टम प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री बज्रेश पाठक ने के आदेश पर नई गाइडलाइन जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब किसी भी पोस्टमार्टम प्रक्रिया को चार घंटे के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। प्रमुख सचिव की ओर से प्रदेश के सभी सीएमओ को दिशा निर्देश जारी कर दिए गये है।
सीएमओ डा. अशोक कटारिया ने बताया कि प्रदेश के सभी पोस्टमार्टम हाउसों में नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं।जिन जिलों में अधिक संख्या में पोस्टमार्टम किए जाते हैं, वहां के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दो या अधिक डॉक्टरों की टीम बनाकर कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अब पीड़ित परिवारों को शव के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
रात में इन मामलों में नहीं होगा पोस्टमार्टम
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार हत्या, आत्महत्या, यौन अपराध, क्षत-विक्षत शव और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामलों में सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। हालांकि, जिला अधिकारी या अधिकृत अधिकारी की अनुमति मिलने पर विशेष परिस्थितियों में रात में भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है।रात में पोस्टमार्टम के लिए 1000 वॉट की रोशनी और अन्य जरूरी संसाधनों की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है, ताकि कार्यवाही 24 घंटे चल सके।
वीडियोग्राफी का खर्च नहीं लिया जाएगा
नई व्यवस्था के तहत पोस्टमार्टम के दौरान की जाने वाली वीडियोग्राफी का खर्च अब पीड़ित परिवारों से नहीं लिया जाएगा। विशेष रूप से पुलिस कस्टडी, एनकाउंटर, महिला अपराध और शादी के 10 साल के भीतर महिला की संदिग्ध मौत के मामलों में वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है।इन मामलों में महिला डॉक्टर को पैनल में शामिल करना भी अनिवार्य होगा। इस सुधार का उद्देश्य पारदर्शिता, संवेदनशीलता और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने की प्रक्रिया को मजबूत बनाना है।
अभी तक थी यह स्थिति
किसी भी शव को पोस्टमार्टम करने के लिए मृतक के परिजनों को काफी इंतजार करना पड़ता था। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों के न आने से शव पीएम हाऊस में पडे़े रहतै थे। अब नय आदेश के तहत मृतकों के परिजनों को पीएम हाऊस पर शव के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पडेगा।
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