यूपी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी

राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगी।

जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके तहत जो राशन की दुकानें गली या संकरी सड़कों पर हैं। उनके लिए ऐसी जगह भवन बनेगा, जहां आसानी से ट्रक जा सके। नए भवन में गोदाम और वितरण स्थल दोनों होगा। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन्हें मनरेगा से बनाया जाएगा। एक जिले में हर साल 75 नए भवन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के साथ शहरों में भी बनाया जाएगा।

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश होम स्टे नीति को मंजूरी मिली। इसके तहत धार्मिक स्थलों में होम स्टे का प्रोविजन तैयार किया जाएगा। एक कमरे से लेकर छह कमरे तक (अधिकतम 12 बेड) की व्यवस्था हो सकेगी। श्रद्धालुओं को एक साथ सात दिन तक रुकने की व्यवस्था मिलेगी। इसके लिए डीएम और गृह विभाग के अफसर सहित अन्य विभागों के सदस्य अनुमति देंगे।

इसके अलावा ‘एक जनपद एक उत्पाद’ (ओडीओपी) योजना को और प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट ने ओडीओपी 2.0 को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव के तहत वर्तमान योजनाओं में आवश्यक सुधार और संशोधन किए जाएंगे, ताकि स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक ग्राह्य और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

कैबिनेट ने रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी में 20 प्रतिशत पदों को आरक्षित करने का प्रस्ताव पास किया। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। गौरतलब है कि पहले बैच के अग्निवीरों का कार्यकाल 2026-27 में समाप्त होगा। अनुमान है कि करीब 1 लाख अग्निवीरों में से 25 हजार को सेना में स्थायी नियुक्ति दी जाएगी, जबकि बाकी को नागरिक सेवाओं में अवसर मिलेंगे। ऐसे में यूपी सरकार का यह कदम लाखों युवाओं के लिए रोजगार का एक नया द्वार खोलता है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी योगी सरकार ने अहम कदम उठाए। अयोध्या में निजी क्षेत्र के तहत महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही, गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रायोजक संस्था को आशय-पत्र जारी करने का फैसला लिया गया। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के भवनों के निर्माण से संबंधित पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई।