मुख्यमंत्री के आदेश के बाद सीबीसीआईडी ने आरंभ की जांच 


मेरठ।  आय से अधिक सम्पत्ति के मामले  में नगर निगम के दो स्थायी क्लर्क पर शासन के आदेश के बाद सीबीसीआईडी ने शिकंजा कस दिया है। दोनो के खिलाफ जांच आरंभ कर दी गयी है। दोनो कर्मचारियों के खिलाफ सीबीसीआईडी की जांच होने से निगम में हडकंप मच गया है। 
आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले सरकारी महकमें के अधिकारियों पर सरकार शिकंजा कस रही है। ऐसा ही एक मामला नगर निगम का  दोनों पर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप है।
 बता दें  नगर निगम के क्लर्क धर्मेश व राजेश पर। ये दोनों सगे भाई है।पहले संविदा पर कार्यरत थे लेकिन बीच में 23 संविदा कर्मियों को स्थाई कर दिया गया था। इसको लेकर भी शासन स्तर से जांच पड़ताल चल रही है ।जिसमें 23 संविदा कर्मियों के मामले में कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने फाइल तलब कर रखी है। जिसकी पत्रावलियां भी कमिश्नर को निगम अधिकारियों ने उपलब्ध नहीं कराई है।
बीके गुप्ता नामक व्यक्ति ने धर्मेश व राजेश के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी। मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से निगम के दोनों क्लर्कों की सम्पत्ति की जांच कराने के आदेश सीबीसीआईडी को किये हैं। इसकी जांच पड़ताल सीबीसीआईडी ने करनी आरंभ कर दी है। शिकायतकर्ता बीके गुप्ता ने आरोप लगाया था कि पीवीएस मॉल के पास भी चार दुकानें निगम के क्लर्कों की है। इसके अलावा मंगलपांडे नगर व सूरजकुंड पर भी प्रॉपर्टी है।लगाये गए ये आरोप कितने सही है इसका तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। जिसके आधार पर ही कार्रवाई होगी।
संविदा कर्मियों को स्थाई करने वाले तत्कालीन नगरायुक्त राजेन्द्र सिंह भी विवाद में फंस गए हैं। उनकी जांच भी विजीलेंस कर रही है। हालांकि राजेन्द्र सिंह सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन जो उनके खिलाफ शिकायतें थी, उनकी जांच पड़ताल विजिलेंस कर रही है। नगर निगम मेरठ में भी 23 संविदा कर्मियों को नियम विरुद्ध स्थाई कर दिया गया था।इनमें धर्मेशए राजेश व दिनेश भी शामिल थे। इनमें दिनेश तत्कालीन नगरायुक्त रहे राजेन्द्र सिंह का रिश्तेदार है तथा उसकी तैनाती वर्तमान में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाली सीट पर चल रही है। इसी वजह से 23 लोगों को स्थाई किया गया था। यही नहीं इनमें नगरायुक्त के स्टेनो योगेन्द्र शर्मा के पुत्र भी शामिल थे।


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