पोलैंड में संवैधानिक संकट, अदालत के बाहर पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, राष्ट्रपति ने बीच रास्ते से लौटाया विमान
प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की सरकार पर न्यायपालिका में दखल का आरोप, अदालत के अध्यक्ष को निलंबित करने पर भड़का विवाद; राष्ट्रपति कारोल नाव्रोकी ने सेनेगल दौरा छोड़ा
वारसॉ। पोलैंड में सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव ने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया। राजधानी वारसॉ में संवैधानिक न्यायाधिकरण के बाहर दर्जनों प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की सरकार द्वारा अदालत के अध्यक्ष बोगदान श्विएन्चकोव्स्की को निलंबित किए जाने का विरोध कर रहे थे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने अदालत की बाड़ पार करने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों पर वस्तुएं फेंकीं। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया और दंगा नियंत्रण बल तैनात कर दिया।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति कारोल नाव्रोकी ने सेनेगल जा रही अपनी उड़ान बीच रास्ते से ही वापस मोड़ दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ऐसे समय में राष्ट्रपति का देश में मौजूद रहना जरूरी है। इसलिए वह अपना सेनेगल दौरा बीच में छोड़कर लौट रहे हैं। घटनाक्रम के बाद पोलैंड में संवैधानिक व्यवस्था और सत्ता के अधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई है।
अदालत के अध्यक्ष को निलंबित करने पर भड़का विवाद
पोलैंड के न्याय मंत्री वाल्डेमार जुरेक ने संवैधानिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष बोगदान श्विएन्चकोव्स्की और उपाध्यक्ष बार्टलोमीज सोचान्स्की की कानूनी प्रतिरक्षा समाप्त करने की मांग की है, ताकि उनके खिलाफ आपराधिक मामले में कार्रवाई की जा सके। इसके बाद न्यायाधिकरण की वेबसाइट पर अध्यक्ष को निलंबित किए जाने की जानकारी सामने आई। हालांकि, कुछ समय बाद वेबसाइट बंद हो गई। ऐसे में निलंबन की आधिकारिक वजह की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी।
सरकार का आरोप है कि श्विएन्चकोव्स्की संसद के बहुमत से चुने गए नए न्यायाधीशों को अदालत में काम संभालने से रोक रहे हैं। वहीं, विपक्षी दक्षिणपंथी पार्टी लॉ एंड जस्टिस (PiS) ने इस कार्रवाई को देश की संवैधानिक व्यवस्था पर हमला करार दिया है।
2015 से चल रही है न्यायपालिका पर वर्चस्व की लड़ाई
पोलैंड में मौजूदा विवाद की जड़ वर्ष 2015 में है। उस समय दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी पार्टी लॉ एंड जस्टिस (PiS) सत्ता में आई थी। पार्टी की सरकार ने संवैधानिक न्यायाधिकरण में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में तेजी दिखाई, जिससे अदालत में अपना प्रभाव बढ़ाने के आरोप लगे।
संवैधानिक न्यायाधिकरण पोलैंड की महत्वपूर्ण संस्था है। यह तय करता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। इसलिए अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके चयन की प्रक्रिया सीधे सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकती है।
यूरोपीय संघ की संस्थाओं ने भी उठाए थे सवाल
PiS सरकार के कार्यकाल में न्यायपालिका पर राजनीतिक नियंत्रण बढ़ाने के आरोप लगे। यूरोपीय संघ की संस्थाओं और मानवाधिकार संगठनों ने भी न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर सवाल उठाए थे। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय और यूरोपीय संघ के न्यायालय ने भी PiS के शासनकाल में नियुक्त तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को गलत ठहराया था। उनका कहना था कि संबंधित पदों पर पिछली संसद पहले ही वैध नियुक्तियां कर चुकी थी।
अब प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की सरकार न्यायपालिका में बदलाव की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्ष इसे संवैधानिक संस्थाओं पर राजनीतिक कब्जे की कार्रवाई बता रहा है। इसी टकराव ने पोलैंड में राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है।


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