फरियादी की शिकायतो का हो प्राथमिकता पर निस्तारण- धर्मपाल सिंह  

प्रभारी मंत्री ने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक
जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर अपराधियों के विरुद्ध करें कठोर कार्यवाही-
गौशाला में गौवंश को संरक्षित किया जाना सरकार की प्राथमिकता-
गाय एवं गाय का उत्पाद आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, सरकार द्वारा गौवंश से संबंधित संचालित की गयी विभिन्न योजनाएं-
पशुपालन योजनाओं पर सरकार उपलब्ध करा रही सब्सिडी, पात्रो तक पहुंचे योजनाओं का लाभ- 
प्रदेश सरकार का उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ-


मेरठ ।मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा विभाग उ0प्र0/प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह जी द्वारा सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गयी। बैठक में स्थानीय स्तर पर थाने में शांति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी फरियादी की शिकायत को तुरंत सुना जाये तथा स्थानीय स्तर पर ही उसका निस्तारण किया जाये। शिकायतकर्ता को ऊपरी स्तर तक न जाना पड़े यह सुनिश्चित किया जाये। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के दृष्टिगत अपराधियो के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

मा0 मंत्री जी ने कहा कि गौशाला में गौवंश को संरक्षित किया जाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होने अधिकारियो को निर्देशित किया कि समस्त निराश्रित गौवंश को मार्च के अंत तक गौशाला में पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होने कहा कि जो लोग आदतन गौवंश को छोड़ देते है ऐसे लोगो पर निगरानी रखी जाये तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये। उन्होने कहा कि गाय एवं गाय का उत्पाद आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए सरकार द्वारा गौवंश से संबंधित विभिन्न योजनाएं संचालित की गयी है। इन योजनाओं का प्रत्येक पशुपालक को लाभ मिले इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाकर लोगों को लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया जाये। सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर गाय एवं गाय के उत्पाद की जानकारी दी जाये जिससे आम आदमी लाभान्वित हो और दूध पीने के पश्चात् गौवंश को छोडने की घटनाएं कम हो सके।

उन्होने कहा कि गोबर से बने विभिन्न उत्पाद जो कि पर्यावरण के अनुकूल है, बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, जनपद स्तर पर इसको और आगे बढ़ाया जाये जिससे एक तरफ गोबर से बने पर्यावरण अनुकूल विभिन्न उत्पाद आसानी से प्राप्त होंगे तो दूसरी तरफ लोगो को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। साथ ही उन्होने कहा कि पशुपालन विभाग के अंतर्गत मुर्गी पालन, बकरी पालन जैसी विभिन्न योजनाओ पर लगभग 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है, ऐसी लाभकारी एवं आय में वृद्धिपरक योजनाओ का लाभ लक्षित व्यक्तियो तक पहुंचाया जाये। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच लाभकारी योजनाओ तक हो। गौवंश को संरक्षित किये जाने हेतु सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल पर गौशाला का निर्माण किये जाने हेतु योजना लागू की जा रही है जो कि गौवंश संरक्षण की दिशा में सकारात्मक पहल है। संबंधित अधिकारियो को निर्देशित किया गया कि इसको तीव्र मोड पर आगे बढ़ाया जाये।

उन्होंने कहा कि यदि कोई पशुपालक अपने पशुओं को निराश्रित छोड़ता है तो यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। उन्होंने पशु चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने पशु चिकित्सालय पर उपस्थित रहकर मिशन 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान की योजनान्तर्गत पशुपालकों के पशुओं का शत-प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि पशुपालकों के लिए क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जा रही है, इस कार्य का भी व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा से लाभान्वित कराये।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अखिलेश कुमार गर्ग ने बताया कि सहभागिता योजनान्तर्गत गौवंश को इच्छुक पशुपालकों के सुपुर्द किया जा रहा है। वर्तमान में जनपद मेरठ में 15 नए गौ-आश्रय स्थलों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गौवंश के भरण-पोषण के लिए रू0 30-00 प्रतिदिन की दर से भरण-पोषण की धनराशि का भुगतान किया जा रहा है।

इस अवसर पर अध्यक्ष/राज्यमंत्री उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ  संजीव गोयल सिक्का,  एमएलसी डा0 सरोजनी अग्रवाल, मा0 विधायक मेरठ कैंट अमित अग्रवाल, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक  मनिन्दर पाल सिंह, आयुक्त सेल्वा कुमारी जे, आई.जी प्रवीण कुमार, सीडीओ शशांक चौधरी, एसएसपी रोहित सिंह सजवाण, जिला सूचना अधिकारी सुमित कुमार आदि उपस्थित रहे।

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